लखनऊ:प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि योगी सरकार पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक हितों की पूरी गंभीरता से चिंता कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 2 लाख रुपये निर्धारित है, जिसे पूर्व सरकार के समय 1 लाख रुपये से बढ़ाया गया था, और सरकार इसे निरंतर जारी रखे हुए है।
मंत्री कश्यप ने सदन को अवगत कराया कि वर्ष 2023-24 से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के एक भी पात्र छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार केवल घोषणाओं पर नहीं, बल्कि धरातल पर कार्य करने में विश्वास रखती है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार में विभाग का बजट 1,286 करोड़ रुपये हुआ करता था, जबकि योगी सरकार में यह बढ़कर लगभग 3,500 करोड़ रुपये हो गया है, जो लगभग तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है। मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 38 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और विभागीय नियमों के अनुसार एक भी पात्र छात्र-छात्रा को वंचित नहीं रखा जाएगा।
