लखनऊः प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बलरामपुर, मिर्जापुर एवं मुरादाबाद में निर्माणाधीन राज्य विश्वविद्यालयों तथा गाजियाबाद में पुलिस नॉन कम्पोजिट कमिश्नरेट और जनपद आगरा, वाराणसी तथा लखनऊ में कम्पोजिट कमिश्नरेट की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के ईपीसी मोड के अंतर्गत रुपये 50.00 करोड़ से अधिक लागत की उच्च शिक्षा विभाग के अधीन निर्माणाधीन तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों (बलरामपुर, मिर्जापुर एवं मुरादाबाद) के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान माइलस्टोन के अनुरूप प्रगति न पाए जाने पर मुख्य सचिव ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा माइलस्टोन को संशोधित किया जाए तथा कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण कराने के प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। यह भी निर्देशित किया कि आवश्यकता के अनुरूप मैनपावर बढ़ाया जाए तथा संबंधित विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की सतत मॉनीटरिंग करते हुए उन्हें निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के साथ नियत समय में पूर्ण कराया जाए।
बैठक में कमिश्नरेट भवन तथा कम्पोजिट कमिश्नरेट की ड्राइंग/डिजाइन एवं लागत के मानकीकरण हेतु तकनीकी सेल द्वारा गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को दिनांक 15 दिसंबर, 2025 को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है। अग्रेतर मानकीकरण की कार्यवाही गृह विभाग एवं लोक निर्माण विभाग में प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि शासन स्तर पर अग्रेतर कार्यवाही त्वरित गति से पूर्ण कराई जाए, ताकि निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ हो सके।
बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।