लखनऊ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने वर्ष 2026-27 के 19 लाख 12 हजार 6 सौ 96 करोड के बजट को प्रदेश का सर्वांगीण विकास, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं जनहितकारी बजट बताया है।
उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत” के संकल्प तथा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” की भावना को साकार करने वाला है।
उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, श्रमिकों और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सड़क संपर्क, सिंचाई और रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया है।
श्री मौर्य ने कहा कि ग्राम्यो विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सुदूर इलाकों का विकास होगा इसके लिए 25 हजार 500 करोड का प्रस्तावित किया गया, प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना 8 सौ 22 करोड़ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राज्य की अन्य सड़क योजनाओं के माध्यम परिवहन तंत्र और मजबूत होगा। जी-राम-जी योजना के लिए 5 हजार 5 सौ 44 करोड का प्राविधान से 125 दिन का गारंटी रोजगार का विश्वारस जनता में जागृत हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए बजट में 5 हजार 5 सौ 80 करोड के प्राविधान से स्व यं सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्तऔ होगी, गरीब और बेसहारा ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के संचालन के लिए 6 हजार 1 सौ 2 करोड का प्राविधान किया गया हैा
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल संरक्षण और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन के साथ लघु एवं सीमांत किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। युवाओं के लिए कौशल विकास, स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बजट में अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट में उल्लेखनीय प्रावधान किए गए हैं। नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, जिला अस्पतालों के उन्नयन और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य 
ने कहा कि यह बजट प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह बजट न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक विकास की नींव भी रखता है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश के हर वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक सिद्ध होगा और उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में स्थापित करेगा।